सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली की मांग पर महम विधायक ने सरकार को भेजा कानूनी नोटिस
BREAKING
हरियाणा में बच्चों से भरी बस खाई में गिरी; पंचकूला में मोरनी के पास हादसा, स्पीड में बैलेंस बिगड़ा, कई बच्चे घायल, ड्राइवर गंभीर हरियाणा में किस मंत्री को कौन-सा विभाग; अनिल विज के पास 'गृह' न लौटने की चर्चा, इन मंत्रियों को ये विभाग संभव, CM दिल्ली में करवा चौथ पर कहां कब निकलेगा चंद्रमा; चंडीगढ़-दिल्ली समेत इन शहरों में यह रहेगी टाइमिंग, चांद को देखकर ही व्रत तोड़ेंगी महिलाएं हडको द्वारा सी एस आर योजना में स्कूल एवं हस्पतालों में वाटर कूलर प्रदान किए गए 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना का 11 वर्षों से हैं इंतेजार ..

सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली की मांग पर महम विधायक ने सरकार को भेजा कानूनी नोटिस

सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली की मांग पर महम विधायक ने सरकार को भेजा कानूनी नोटिस

सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली की मांग पर महम विधायक ने सरकार को भेजा कानूनी नोटिस

पुरानी पेंशन बहाल हो या विधायकों व सांसदों की पेंशन बंद हो

चंडीगढ़, 2 मार्च। जनसेवक मंच संयोजक एवं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में मांग की गई है कि सरकार या तो नई पेंशन स्कीम को विड्रॉ करके दौबारा से ओल्ड पेंशन योजना लागू करे अन्यथा विधायकों और सांसदों को दी जाने वाली पेंशन भी बंद की जाए।
बलराज कुंडू ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी अपने जीवन के 30-35 साल सरकारी सेवा में देते हैं और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, सरकार नई पेंशन योजना के जरिये उन लाखों कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। 
दूसरी ओर अगर कोई नेता एक दिन के लिए भी विधायक या सिर्फ 40 दिन के लिए सांसद बनता है तो उनको पेंशन का पूरा अधिकार हो जाता है और जितनी बार वे बनते हैं उतनी ही बार की अलग-अलग पेंशन लेते हैं तो फिर सरकारी कर्मचारियों के साथ सरकार सरेआम यह भेदभाव क्यों कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार अगर लीगल नोटिस से नहीं मानी और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ दौबारा से नहीं दिए जाते हैं तो वे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इंसाफ और उनके हक दिलाने को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उनके अधिकारों की लड़ाई लडऩे के लिये तैयार हैं।